वसई-विरार में अवैध निर्माण पर सियासी साया?

प्रभाग समिति ‘एफ’ में बैठी चाल पर तीन मंजिला इमारत, एक मंजिल की भी नहीं मान्यता!

विधायक, महापौर और नगर सेवक कहां हैं?

सनसनी अबतक | विशेष प्रतिनिधि
नालासोपारा। वसई विरार शहर महानगरपालिका के चुनाव 2026 संपन्न हो चुके हैं। सत्ता का गठन हो गया, महापौर से लेकर स्थायी समिति तक सभी पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं। चुनावी शोर थम चुका है, लेकिन शहर में अवैध निर्माण का शोर बढ़ता जा रहा है।

प्रभाग समिति ‘एफ’ के धानिवबाग परिसर में एक बैठी चाल पर तीन मंजिला इमारत खड़ी कर दी गई है—जबकि सूत्रों के मुताबिक वहां एक मंजिला की भी अधिकृत अनुमति नहीं है। सवाल सीधा है—आखिर किसके इशारे पर यह निर्माण धड़ल्ले से जारी है?

चुनाव में बहुमत हासिल करने वाली बहुजन विकास आघाडी के इस वार्ड में चार नगरसेवक हैं, जिनमें एक महाराष्ट्र नव निर्माण सेना से भी हैं। वहीं क्षेत्र में शिवसेना का विधायक भी मौजूद है। ऐसे में बड़ा सवाल—क्या इस अवैध निर्माण को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है?

स्थानीय नागरिकों ने शिकायत की, पत्रकारों ने भी प्रभाग कार्यालय को अवगत कराया। लेकिन कार्रवाई? सिर्फ आश्वासन। नोटिस कहां है? सीलिंग की कार्रवाई क्यों नहीं? बुलडोजर क्यों नहीं चला?

शहर में पहले भी इमारत हादसे हो चुके हैं। क्या प्रशासन किसी ‘रमाबाई अपार्टमेंट’ जैसी त्रासदी का इंतजार कर रहा है?

अब निगाहें नव-नियुक्त महापौर पर हैं। क्या वे सख्त कार्रवाई कर अवैध निर्माण पर लगाम लगाएंगे, या फिर यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा?

जनता पूछ रही है—अवैध निर्माण का संरक्षणदाता कौन? नगरसेवक, विधायक या फिर सिस्टम की चुप्पी? आने वाला वक्त तय करेगा—कार्रवाई होगी या सिर्फ जुमलेबाज़ी?