जौनपुर में कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण, लंबित प्रकरणों पर सख्त हुए जिलाधिकारी

मनोज तिवारी | सनसनी अबतक
जौनपुर। जनपद में लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। मंगलवार, 17 फरवरी 2026 को जिलाधिकारी डॉ दिनेश चंद्र सिंह ने न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर एवं तहसीलदार सदर के विभिन्न पटलों का आकस्मिक निरीक्षण कर कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि 05 वर्ष, 03 वर्ष एवं 01 वर्ष से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण आमजन को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ती है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

ई-परवाने और वरासत प्रकरणों की गहन समीक्षा

तहसील स्तर पर जारी होने वाले धारा 24, धारा 38(2) एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत ई-परवाने तथा निर्विवाद वरासत से जुड़े आदेशों की भी समीक्षा की गई। न्यायालय तहसीलदार एवं खतौनी कक्ष में अभिलेखों के रख-रखाव की स्थिति का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने पोर्टल पर प्राप्त ई-परवाना आदेशों और पारित निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट तलब की।

समीक्षा के दौरान कई प्रकरण लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने तहसीलदार सदर को चेतावनी जारी करने के निर्देश देते हुए सभी लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण कर अवगत कराने को कहा।

अभिलेख व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर एवं तहसीलदार को शासनादेशों के समुचित रख-रखाव और अभिलेखों की सुव्यवस्थित उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन को आवश्यक सूचनाएं समय पर और सरलता से प्राप्त हो सकें।

रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय सदर के निरीक्षण के दौरान लेखपालों के जीपीएफ और एनपीएस पुस्तिकाओं का भी अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अभिलेखों को तत्काल अद्यतन करने के निर्देश दिए।

प्रशासनिक संदेश साफ

इस औचक निरीक्षण से स्पष्ट संकेत मिला है कि जनपद प्रशासन अब लंबित प्रकरणों पर किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। आमजन को राहत पहुंचाने और राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहने के संकेत दिए गए हैं।