प्रॉपर्टी टैक्स में 15–20% वृद्धि और पानी शुल्क दोगुना करने का प्रस्ताव
वसई-विरार, प्रतिनिधि :
शहर के विकास कार्यों को गति देने और महानगरपालिका की आय बढ़ाने के उद्देश्य से वसई-विरार सिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (VVCMC) ने वित्त वर्ष 2026–27 के लिए 4,208 करोड़ 99 लाख रुपये का बजट पेश किया है। यह बजट 2 करोड़ 12 लाख रुपये के अधिशेष के साथ प्रस्तुत किया गया है। खास बात यह है कि यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में 1,014 करोड़ 28 लाख रुपये अधिक है। महानगरपालिका आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी ने सोमवार को यह बजट स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रवीण शेट्टी को सौंपा। साथ ही वर्ष 2025–26 का संशोधित बजट भी 3,194.71 करोड़ रुपये का प्रस्तुत किया गया।

पांच साल बाद बजट पर होगी चर्चा
गौरतलब है कि वर्ष 2015 में चुने गए नगरसेवकों का कार्यकाल जून 2020 में समाप्त हो गया था। इसके बाद पिछले करीब पांच वर्षों तक महानगरपालिका प्रशासनिक शासन के तहत संचालित होती रही, जिसके कारण इस दौरान बजट बिना चर्चा के ही मंजूर किए जाते थे। उस समय अतिरिक्त आयुक्त द्वारा आयुक्त को ही बजट सौंपने की प्रक्रिया अपनाई जाती थी। वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पहली बार स्थायी समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किया गया है। अब इस बजट पर स्थायी समिति और महासभा में चर्चा के बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी।

आय बढ़ाने पर जोर
महानगरपालिका के अनुसार पिछले वर्ष के बजट का करीब 80 प्रतिशत से अधिक निधि खर्च किया गया, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स, नगररचना शुल्क, बाजार कर और पानी शुल्क से अपेक्षित आय प्राप्त नहीं हो सकी। इसी कारण आगामी बजट में इन स्रोतों से आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
टैक्स और पानी शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव
आयुक्त मनोज कुमार सूर्यवंशी के अनुसार आय बढ़ाने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 15 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं वर्तमान में वसूला जा रहा पानी शुल्क कम होने और पानी आपूर्ति योजनाओं पर खर्च अधिक होने के कारण महानगरपालिका को आर्थिक नुकसान हो रहा है। इसी वजह से पानी शुल्क को लगभग दोगुना करने का प्रस्ताव रखा गया है।
पूंजीगत अनुदान बढ़ाने की योजना
चालू वित्त वर्ष में 320.78 करोड़ रुपये का पूंजीगत अनुदान था, जिसे अगले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 642.61 करोड़ रुपये करने का प्रयास किया जा रहा है।
इन क्षेत्रों पर रहेगा विशेष फोकस
प्रस्तुत बजट में शहर के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए कई प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिनमें स्वास्थ्य सेवाएं, पानी आपूर्ति योजनाएं, घनकचरा प्रबंधन, अग्नि सुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, पर्यावरण संरक्षण, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचा, खेल व सांस्कृतिक गतिविधियां, पर्यटन विकास, नागरिक सुविधाओं का विस्तार शामिल हैं।
स्थायी समिति के सभापति प्रवीण शेट्टी ने जानकारी दी कि इस बजट पर 16 मार्च को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में विस्तृत चर्चा की जाएगी।

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