महानगरपालिका की 117 स्कूलें और 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का हस्तांतरण अधर में

सामाजिक कार्यकर्ता रूचिता अमित नाईक का आरोप – जनप्रतिनिधि कर रहे हैं नागरिकों को गुमराह

सनसनी अबतक | विशेष प्रतिनिधि
वसई-विरार। वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र में स्थित जिला परिषद की 117 स्कूलों और 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को महानगरपालिका को हस्तांतरित करने का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के केंद्र में आ गया है। सामाजिक कार्यकर्ता रूचिता अमित नाईक ने आरोप लगाया है कि इस विषय को उठाने वाले जनप्रतिनिधियों की ओर से अब तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आया है।

रुचिता नाईक का कहना है कि विधायक स्नेहा दूबे पंडित और विधायक राजन नाईक ने स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के हस्तांतरण का मुद्दा जोर-शोर से उठाया, अधिवेशन में प्रश्न रखे और प्रशासनिक बैठकों का दौर भी चला, लेकिन आज तक एक भी स्कूल या स्वास्थ्य केंद्र का वास्तविक हस्तांतरण नहीं हो सका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि जिला परिषद की इन संपत्तियों की जमीन करोड़ों रुपये मूल्य की है। महानगरपालिका के पास इतनी बड़ी राशि की व्यवस्था नहीं होने के कारण वह भूखंड मुफ्त में हस्तांतरित करने की मांग कर रही है। इसी कारण मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा है। नाईक ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में ठोस निर्णय लेने के बजाय केवल राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है।

इधर निजी स्कूलों की बढ़ती फीस से अभिभावकों की चिंता लगातार बढ़ रही है। ऐसे में यदि जिला परिषद की स्कूलें महानगरपालिका के अधीन आ जाएं तो शैक्षणिक सुविधाओं में सुधार और फीस नियंत्रण की दिशा में कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।

सूत्रों के अनुसार, इस संबंध में स्कूलों की इमारतों की स्थिति, शिक्षक संख्या, महानगरपालिका की आर्थिक क्षमता और शासन स्तर पर पत्राचार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी, लेकिन प्रशासन किसी अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच सका। नाईक ने आरोप लगाया कि महानगरपालिका और जिला परिषद प्रशासन की ओर से प्रभावी फॉलोअप का अभाव है, जिससे हर वर्ष यह मुद्दा शिक्षा से अधिक राजनीति का विषय बन जाता है।

उन्होंने विश्वास जताया कि नवनिर्वाचित महापौर अजीव पाटील इस लंबित मुद्दे को प्राथमिकता देकर ठोस समाधान निकालेंगे। इस अवसर पर जया गुप्ता, कल्पनाताई जाधव सहित महिला मंडल की सदस्याएं भी उपस्थित थीं।