जौनपुर डीएम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 50 हजार रुपये का जुर्माना

सनसनी अबतक | ब्यूरो चीफ
जौनपुर। ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर लापरवाही बरतना जौनपुर के जिलाधिकारी को भारी पड़ गया। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

बताया जा रहा है कि सदर तहसील क्षेत्र के कंधरपुर गांव में ग्राम सभा की करीब छह बीघा सरकारी जमीन पर वर्ष 1966 से अवैध कब्जे का मामला लंबित है। इस संबंध में पीड़ित जयप्रकाश दुबे ने प्रशासन से जमीन खाली कराने की शिकायत की थी, लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर मामला अदालत तक पहुंच गया।

मामला वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। आदेश की अवहेलना और प्रशासनिक लापरवाही को गंभीर मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जौनपुर के जिलाधिकारी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया।

कोर्ट की इस कार्रवाई को प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। अब इस फैसले के बाद संबंधित जमीन से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई पर भी निगाहें टिकी हैं।