वसई-विरार में क्लस्टर योजना लागू करने के निर्देश

विधायक राजन नाईक की मौजूदगी में बड़ी बैठक, हजारों परिवारों को मिलेगा कानूनी घर का हक

सनसनी अबतक | विशेष प्रतिनिधि
वसई-विरार। वसई-विरार के लाखों नागरिकों को सुरक्षित और कानूनी घर दिलाने की दिशा में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने वसई-विरार महानगरपालिका क्षेत्र में क्लस्टर योजना को प्रभावी और तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्णय को हजारों परिवारों को स्थायित्व और कानूनी अधिकार दिलाने वाला अहम फैसला माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार वसई-विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्र में करीब 10,16,000 संपत्तियों में से लगभग 4,99,000 संपत्तियां अनधिकृत हैं। वहीं 872 आरक्षित भूखंडों में से 329 भूखंडों पर अवैध निर्माण किए जा चुके हैं। कई परिवारों ने जीवनभर की कमाई से घर खरीदे, लेकिन आज भी उन्हें अपने घर का कानूनी स्वामित्व नहीं मिल पाया है।

बताया गया कि 8 सितंबर 2020 से मुंबई के बाहर SRA अधिसूचना लागू होने के बावजूद वसई-विरार में अब तक एक भी झोपड़पट्टी क्षेत्र का आधिकारिक निर्धारण नहीं हो सका है। दूसरी ओर प्रस्तावित बुलेट ट्रेन स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाला यह क्षेत्र भविष्य में बड़े ग्रोथ हब के रूप में विकसित होने जा रहा है। ऐसे में मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए SRA नियमों के बजाय क्लस्टर योजना को अधिक व्यवहारिक और प्रभावी विकल्प माना जा रहा है।

इस महत्वपूर्ण बैठक में विधायक राजन नाईक, वसई-विरार मनपा के विपक्ष नेता मनोज पाटील, नगरसेवक निलेश चौधरी, SRA ठाणे विभाग के प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप मालवी, उपमुख्य अभियंता राजकुमार पवार और सक्षम प्राधिकारी मीनल पालांडे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि वसई-विरार के नागरिकों को सुरक्षित, कानूनी और सुविधायुक्त घर उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से प्रयास कर रहा है, क्योंकि यह केवल विकास का विषय नहीं बल्कि हजारों परिवारों के सम्मान और अधिकार से जुड़ा मुद्दा है।